केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, लेकिन इसकी आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति लंबित है। इस संबंध में, सरकार ने हाल ही में कहा कि राज्य सरकारें…
राष्ट्रीय डेस्क: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, लेकिन इसकी आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति लंबित है। इस संबंध में, सरकार ने हाल ही में कहा कि राज्य सरकारों के साथ सक्रिय परामर्श चल रहा है और आयोग के गठन की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन प्रदान की जा रही है
वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत, न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 निर्धारित है, जबकि न्यूनतम मूल पेंशन ₹9,000 है। अधिकतम मूल वेतन ₹2,25,000 तक है, और कैबिनेट सचिव और समकक्ष जैसे उच्च पद पर आसीन कर्मचारियों को ₹2,50,000 प्रति माह वेतन मिलता है। इस वेतन संरचना में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल होता है, जो वेतन निर्धारण में एक प्रमुख मानदंड है।
3 प्रतिशत वृद्धि
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे डीए/डीआर की दर 58 प्रतिशत हो गई। इसके तहत, ₹18,000 के मूल वेतन पर 58% डीए के परिणामस्वरूप कुल वेतन ₹28,440 होगा, जबकि ₹9,000 की पेंशन पर 58% डीआर के परिणामस्वरूप कुल पेंशन ₹14,220 होगी। उल्लेखनीय है कि सरकार वर्ष में दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए और डीआर दरों में संशोधन करती है।
आयोग की समिति की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
हाल ही में, 8वें वेतन आयोग के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। 4 अगस्त, 2025 को, राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी परिसंघ (जीईएनसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग की घोषणा में देरी और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री ने आश्वासन दिया कि 8वें वेतन आयोग की समिति की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी तथा पुरानी पेंशन योजना पर आगे की चर्चा के लिए पेंशन सचिव के साथ एक अनुवर्ती बैठक भी शीघ्र ही निर्धारित की जाएगी।
