अमरवाड़ा में मकान जलने पर आर्थिक मदद तो पाला
चौरई में जमीन सीमांकन के आवेदनों पर हुई तत्काल सुनवाई
रेवांचल टाइम्स छिंदवाड़ा
राज्य शासन के मंशानुरूप जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ‘जनसुनवाई’ का आयोजन किया गया। इस साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने जिले के शहरी, ग्रामीण और सुदूर वनांचल क्षेत्रों से आए 145 आवेदकों की गंभीर समस्याओं को बेहद संवेदनशीलता के साथ सुना।
कलेक्टर ने मौके पर ही मौजूद संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कई मामलों में तत्काल प्रकरण नोट कराए और समय-सीमा के भीतर निराकरण के कड़े निर्देश दिए। कुछ जटिल प्रकरणों को आगामी समय-सीमा टी एल की बैठक में समीक्षा के लिए भी चिन्हांकित किया गया।
इन प्रमुख समस्याओं पर रहा फोकस
जनसुनवाई में इस बार मुख्य रूप से इन मुद्दों पर आवेदकों की भीड़ रही
भूमि विवाद, जमीन का सीमांकन, नक्शा दुरुस्तीकरण और अवैध अतिक्रमण हटाना।
विकास कार्य, नाला गहरीकरण, कच्चे रास्तों पर सीसी रोड निर्माण।
मूलभूत सुविधाएं, ‘हर घर नल-जल मिशन’ के तहत पानी की समस्या और बिजली आपूर्ति।
कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और अनुकंपा नियुक्ति के मामले।
प्रमुख मामले जिन पर कलेक्टर ने लिया संज्ञान
आवेदक/ग्रामवासी
क्षेत्र समस्या/मांग
श्रीमती जयवतीअमरवाड़ा (वार्ड-3)मकान में आग लगने से हुए नुकसान पर आर्थिक सहायता राशि।
प्यारेलाल पवार पालाचौरई कृषि भूमि का चतुर्थ सीमा के अनुसार सीमांकन।
समस्त ग्रामवासीग्राम बोथिया, फुटेरा रैयत’हर घर नल जल मिशन’ के तहत पानी की टंकी का निर्माण।
प्रेम कुमार शर्मा सिम्स मेडिकल कॉलेज सेवानिवृत्ति के बाद लंबे समय से रुकी कटौत्रा राशि का भुगतान।
माली मोहल्ला निवासी लोनिया करबल (वार्ड-40)वार्ड के कच्चे रास्ते को पक्का करने के लिए सीसी रोड निर्माण। सुमरलाल बेलवंशी ग्राम काजरा कृषि भूमि के समीप दबंगों द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाना।
अधिकारियों की रही मौजूदगी, खंड स्तर से वर्चुअली जुड़े अफसर
जनसुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आवेदकों की सहूलियत के लिए बैठने की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। मौके पर कलेक्टर के साथ एडीएम धीरेंद्र सिंह और डिप्टी कलेक्टर राहुल कुमार पटेल समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, मैदानी स्थिति को भांपने के लिए अन्य सभी खंड स्तरीय (ब्लॉक) अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे जुड़े रहे ताकि किसी भी शिकायत पर तुरंत फीडबैक लिया जा सके।
