Big news: Demand for 50% OBC reservation under Ladli Behna Yojana intensifies, recommendation made to Supreme Court
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मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना में ओबीसी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सिफ़ारिश की है। यह सिफ़ारिश ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफ़नामे के साथ पेश ओबीसी सर्वेक्षण रिपोर्ट में की गई है।
राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना में ओबीसी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सिफ़ारिश की है। यह सिफ़ारिश ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफ़नामे के साथ पेश ओबीसी सर्वेक्षण रिपोर्ट में की गई है।
राज्य सरकार ने महू ज़िले में स्थित डॉ. बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को राज्य में ओबीसी समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक सर्वेक्षण करने का काम सौंपा था। इस सर्वेक्षण में 10,000 से ज़्यादा ओबीसी परिवारों का साक्षात्कार लिया गया था। यह रिपोर्ट जुलाई 2023 में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को सौंपी गई और गोपनीय रखी गई।
सुप्रीम कोर्ट में की गई सिफ़ारिश
लाडली बहना योजना सहित अन्य महिला-केंद्रित योजनाओं में ओबीसी महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिफ़ारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के मामले की सुनवाई कर रहा है। अगली सुनवाई 10 नवंबर, 2025 को होगी।
इस योजना के लिए सरकार के उद्देश्य
राज्य में ओबीसी की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को समझना।
सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी और लाभ की स्थिति का मूल्यांकन करना।
इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज़ है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और लाडली बहना योजना में आरक्षण की सिफ़ारिश, दोनों ही सार्वजनिक और संवेदनशील विषय हैं।
