जहां देखो वहां किया जा रहा अतिक्रमण, अन्य जगहों के साथ सड़कों पर भी कब्जा
रेवांचल टाईम्स, मंडला, आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में जिम्मेदार विभाग चैन की नींद में आराम फरमा रहे है इन्हे जिला प्रशासन में बैठे जिला दण्डाधिकारी का कोई भय या ख़ौफ़ नही है ये भय मुक्त कार्य कर रहे है और शिक़वा शिकायतें में नजर अंदाज कर अभयदान दिया जा रहा है आज भू माफियाओं के साम्रज्य नगर से लेकर ग्रामीण स्तर तक पहुँच चुका है राजस्व विभाग और नगर पालिका प्रशासन की नजर अंदाजी से अतिक्रमण कारियो के हौसले बुलंद नजर आ रहे है।
वही जहाँ देखो वहां पर जिम्मेदारो के मनमानी का साम्राज्य स्थापित हो गया है यहां पर शासन प्रशासन की मिलीभगत से मनमानी चरम सीमा पर पहुंच गई है कई तरह की मनमानी हो रही है शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तो सही तरीके से इस जिले में हो ही नहीं रहा है इसके अलावा कई तरह की मनमानी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है मंडला नगर में ही अतिक्रमणकारियों के हौसले शासन प्रशासन की नाक के नीचे बुलंद हो गए हैं यहां पर बड़े-बड़े अधिकारी मौजूद हैं इसके बावजूद अधिकांश महत्वपूर्ण मार्गों पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है मंडला नगर में उदय चौक से लेकर झूला पुल तक अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर लिया है
सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसी तरह पूरा उदय चौक भी अतिक्रमण की चपेट में आ गया है मंडला नगर में इन क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जहां देखो वहां सड़क पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया है मंडला नगर में सड़क पर दुकान सज रही है दुकान की सामग्री सड़कों पर रखी जा रही है इन्हें हटाने के लिए कोई प्रयास शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहे हैं झूला पुल नगर का महत्वपूर्ण मार्ग है इस मार्ग में दोनों तरफ अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया हैइस मार्ग का अतिक्रमण हटाना अत्यंत जरूरी हो गया है
इसी तरह उदय चौक पर ऑटो वालों ने कब्जा जमा लिया है इसके अलावा कई दुकानदार भी यहां पर अतिक्रमण करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं इनके खिलाफ भी कोई सही कार्यवाही नहीं हो रही है इन्हें व्यवस्थित करने के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसके अलावा संपूर्ण मंडला जिले में शासकीय भूमि में जहां देखो वहां अतिक्रमण किया जा रहा है सभी शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है जन अपेक्षा है सभी तरह के अतिक्रमण शासन प्रशासन द्वारा हटाए जाएं
