मुख्यमंत्री की घोषणा का हवाला देकर नए सर्वे की उठाई मांग
दैनिक रेवांचल टाईम्स – मंडला। टिकरिया-नारायणगंज से चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र क्षेत्र तक प्रस्तावित सड़क मार्ग के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे को लेकर प्रभावित किसानों का आक्रोश सामने आया है। देवहारा एवं देवगांव, प.ह. नं. 26/40 के सैकड़ों किसान मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वर्तमान बाजार दर पर मुआवजा दिलाने की मांग की।
किसानों ने अपने आवेदन में वर्ष 2021 की सर्वे सूची को निरस्त कर वर्ष 2026-27 में नए सिरे से सर्वे कराने की मांग की है। साथ ही सर्वे में छूटे हुए किसानों को भी सूची में शामिल कर इसी वित्तीय वर्ष की प्रचलित दरों के आधार पर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई है।
जानकारी के अनुसार, सड़क चौड़ीकरण का कार्य इन दिनों युद्ध स्तर पर जारी है। निर्माण एजेंसी द्वारा फिलहाल शासकीय भूमि पर कार्य कराया जा रहा है, जबकि अधिग्रहित निजी भूमि को बीच-बीच में छोड़ा गया है।
प्रभावित किसानों का कहना है कि देर-सबेर इस भूमि पर भी निर्माण कार्य होना तय है। ऐसे में निर्माण शुरू होने से पहले किसानों को वर्तमान दरों के अनुसार चार गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए।
किसानों की आपत्ति का मुख्य कारण यह है कि प्रशासन वर्ष 2021 की सर्वे सूची के आधार पर मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में अधिग्रहित भूमि के लिए चार गुना मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई है। ऐसे में पांच वर्ष पुराने भूमि मूल्यांकन के आधार पर भुगतान करना किसानों के साथ अन्याय होगा और इससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी।
प्रभावित किसानों के समर्थन में उपस्थित समाजसेवी पी.डी. खैरवार ने बताया कि किसानों की मांग पूरी तरह न्यायोचित है। उनका कहना है कि पुरानी सर्वे सूची को निरस्त कर नए सिरे से सर्वे कराया जाए तथा उचित मुआवजा सुनिश्चित किए जाने के बाद ही किसानों की भूमि पर सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए।
ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसानों ने प्रशासन से शीघ्र निर्णय लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आगे की रणनीति तय करने के लिए बाध्य होंगे।
