गली-गली पट्टियों पर खुलेआम सट्टा लिखे जाने के आरोप
पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल
युवा पीढ़ी के भविष्य को लेकर बढ़ी चिंता।
रेवांचल टाईम्स – मंडला, नैनपुर। नगर में इन दिनों अवैध सट्टा कारोबार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नैनपुर क्षेत्र में सटोरियों और कथित खाईबाजों का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है तथा गली-मोहल्लों से लेकर दुकानों तक सट्टे की पट्टियां लिखी जा रही हैं। “एक के अस्सी” के लालच में गरीब और मेहनतकश लोग अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं, जबकि इस अवैध कारोबार से जुड़े लोग दिन-दूनी रात-चौगुनी तरक्की कर रहे हैं।
क्षेत्र में यह चर्चा भी जोरों पर है कि सट्टा संचालन करने वालों को संरक्षण प्राप्त है। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों को उन स्थानों की पूरी जानकारी है, जहां यह अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।
स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पुलिस अधीक्षक स्तर पर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ रहे। ऐसे में यह धारणा बनती जा रही है कि कहीं न कहीं कार्रवाई और वास्तविकता के बीच बड़ा अंतर मौजूद है।
सूत्रों के अनुसार, नगर में सट्टे के कारोबार से प्रतिदिन लाखों रुपये के लेन-देन की चर्चाएं हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि समाज के लिए भी गंभीर खतरे का संकेत है।
सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सट्टे की लत सबसे अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और युवाओं को प्रभावित करती है। आसान कमाई के लालच में लोग कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, जिससे पारिवारिक विवाद, आर्थिक संकट और सामाजिक विघटन जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं।
उठ रहे हैं कई सवाल…
यदि सट्टा कारोबार खुलेआम संचालित हो रहा है, तो अब तक बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
क्या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, या जानकारी होने के बावजूद अनदेखी की जा रही है?
आखिर युवाओं और गरीब परिवारों को इस अवैध जाल से बचाने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा?
क्या जिला पुलिस प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगा?
रेवांचल टाईम्स इस मामले में किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को दोषी नहीं ठहराता, बल्कि जनचर्चा और स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों को प्रमुखता से सामने ला रहा है। यदि संबंधित विभाग या अधिकारी अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहें, तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
