दैनिक रेवांचल टाइम्स। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए Employees’ Provident Fund (EPF) Scheme, 2026 लागू कर दी है। यह योजना 29 जून 2026 से प्रभावी हो गई है और अब तक लागू 1952 की EPF योजना का स्थान लेगी। नई व्यवस्था को सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code), 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और तेज सेवाएं उपलब्ध कराना है।
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क्या बदला?
नई EPF Scheme 2026 में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
- PF क्लेम का होगा तेजी से निपटारा
EPFO ने दावा किया है कि अब पात्र मामलों में PF निकासी के दावों का निपटारा 3 कार्य दिवस के भीतर किया जा सकेगा। इससे कर्मचारियों को जरूरत के समय जल्दी राशि मिल सकेगी। - निकासी के नियम हुए सरल
नई योजना के तहत नौकरी छूटने, गंभीर बीमारी, शिक्षा, विवाह, घर निर्माण और अन्य आवश्यक परिस्थितियों में PF निकासी की प्रक्रिया को पहले से अधिक आसान बनाया गया है। कई मामलों में दस्तावेजों की संख्या भी कम की गई है। - पूरी व्यवस्था होगी डिजिटल
EPFO अब पेपरलेस और फेसलेस सेवाओं पर जोर देगा। अधिकांश कार्य ऑनलाइन होंगे, जिससे कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। - पुराने खातों पर नहीं पड़ेगा असर
जो कर्मचारी पहले से EPF के सदस्य हैं, उनके खाते, जमा राशि और UAN पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। नई योजना लागू होने से पुराने सदस्यों को नया खाता खुलवाने की आवश्यकता नहीं होगी। - योगदान (Contribution) में कोई बदलाव नहीं
कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा EPF में किए जाने वाले योगदान की दर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह लागू प्रावधान जारी रहेंगे। - असंगठित एवं संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
नई योजना में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जिससे अधिक श्रमिकों और संविदा कर्मचारियों को भी EPF का लाभ मिल सके।
सरकार का कहना है कि नई EPF Scheme 2026 का उद्देश्य कर्मचारियों को तेज, सरल और पारदर्शी सेवाएं देना, डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है। इससे करोड़ों EPF खाताधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
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