कोटवारों ने रेडीमेड वर्दी के लिए बाध्य करने वाले आदेश के विरोध में सौपा ज्ञापन

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Kotwars submitted a memorandum protesting the order forcing them to wear readymade uniforms.

रेवांचल टाईम्स – मण्डला, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार घुघरी और मण्डला को सौपा ज्ञापन_
बुधवार 8 अक्टूबर को घुघरी तहसील के कोटवारों ने घुघरी तहसील कार्यालय पहुंचकर एस डी एम और तहसीलदार के हाथों और मण्डला के कोटवारों ने मण्डला तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौपकर हाल ही में जारी आदेश का विरोध दर्ज किया है।

शासन-प्रशासन बहरा बनना बंद करे

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि कोटवार संगठन के द्वारा विरोध पर विरोध दर्ज करते आने के बाद भी शासन प्रशासन बहरा बना हुआ है। कोटवारों की मांग को सुनने की बजाय घटिया सामग्रियां सहित घटिया रेडीमेड वर्दी थमाए जाकर कोटवारों को ठगे जाने की दमनकारी नीति चलाई जा रही है‌। इस संबंध में घुघरी तहसील कार्यालय से कोटवारों के लिए हाल ही में आदेश भी निकाला जा चुका है। जिसका कोटवार संगठन विरोध करता है।

शासन और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लगा हुआ है मामला

इस मुद्दे को लेकर कोटवार प्रदेश संगठन के द्वारा लंबे समय से प्रदेशव्यापी ज्ञापन आंदोलन का दौर जारी है। इतना ही नहीं, कुछ महीनों पहले माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिका लगाकर उसके संज्ञान में लाया गया है,कि जिस तरह इसके पहले वर्दी , जूते-चप्पल, टॉर्च और गरम कपड़े खरीदने के लिए कोटवारों के खातों में लगभग छः हजार कुछ रुपए जमा कराया जाता था। जिससे कोटवार अपने पसंद की और उपयोगी सामग्रियां सहित गुणवत्ता वाली वर्दी खरीदकर उपयोग करते आ रहे थे,उसी तर्ज पर आगे भी करते रहें।जिस शासन भी विचार कर रहा है और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में भी मामला विचाराधीन है।

Kotwars submitted a memorandum protesting the order forcing them to wear readymade uniforms.
Kotwars submitted a memorandum protesting the order forcing them to wear readymade uniforms.

क्या है कोटवारों की मांग

जब तक माननीय उच्च न्यायालय से फैसला हो नहीं जाता है, कोटवार सामग्रियां सहित घटिया कपड़े से बने अनफिट ढीली-ढाली जोकर जैसी रेडीमेड वर्दी नहीं लेने की जिद पर अड़े हुए हैं,प्रशासन दबाव पर दबाव बनाना बंद करे।

जिम्मेदारों ने दी आठ दिन की राहत

ज्ञापन लेकर घुघरी एस डी एम और तहसीलदार ने कहा है,कि वे शासन के आदेशों से बंधे हुए हैं। सामग्रियों का वितरण करना रोका नहीं जा सकता। न्यायालय के निर्णय आने का इंतजार आठ दिवस तक किया जा सकता है।

इनकी रही उपस्थिति

ज्ञापन के दौरान शंकर दास पड़वार, सहायक जिला उपाध्यक्ष कुंवर दास सार्वां,नैनपुर तहसील अध्यक्ष राजकुमार दास गायगवाल, नैनपुर तहसील कार्यकारिणी सदस्य सरजू दास बघेल, घुघरी तहसील अध्यक्ष तिवारी दास पड़वार, घुघरी सचिव भगवान दास सोनवानी, मोहगांव उपतहसील अध्यक्ष ईश्वर दास बैरागी, गोविंद दास बैरागी मण्डला से धीरज दास बैरागी सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष कोटवार उपस्थित रहे।

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