कलेक्टर नारायन ने ली समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक

Revanchal
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जनगणना का प्रथम चरण सुचारू एवं समयबद्ध रूप से संपन्न होने पर पूरी टीम को बधाई दी

समय सीमा बाह्य न हो लोक सेवा गारंटी का एक भी प्रकरण – कलेक्टर

रेवांचल टाइम्स छिन्दवाड़ा

कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने बताया कि मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए) को नॉलेज पार्टनर नियुक्त किया गया है। आईआईपीए की टीम सलाहकार राजीव रंजन के नेतृत्व में मंगलवार 02 जून 2026 को छिंदवाड़ा जिले के भ्रमण पर रहेगी। भ्रमण दल का उद्देश्य मुख्य

रूप से प्रशासनिक इकाइयों की भौगोलिक परिस्थितियों, जनअपेक्षाओं के आधार पर जनोन्मुखी एवं सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराए जाने संबंधी व्यवस्थाओं का अध्ययन करना तथा प्रशासनिक इकाइयों के सेटअप एवं कार्यप्रणाली का अवलोकन करना है। इस संबंध में उन्होंने छिन्दवाड़ा जिले के लिए नोडल अधिकारी सुधीर कुमार जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छिदवाड़ा को नियुक्त किया गया है। कलेक्टर नारायन ने जिले के सभी अधिकारियों को भ्रमण दल एवं नोडल अधिकारी को वांछित जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने और आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर नारायन सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा – निर्देश दे रहे थे। बैठक में समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के साथ ही सीएम हेल्पलाइन, न्यायालयीन प्रकरणों, वरिष्ठ कार्यालयों एवं विभिन्न आयोगों के लंबित पत्रों की भी विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई।

कलेक्टर नारायन ने विभिन्न अंतर्विभागीय एवं समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, एसडीएम छिंदवाड़ा सुधीर जैन, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर व श्रीमती अंकिता त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर राहुल कुमार पटेल, सुश्री राजनंदिनी सिंह व आर.के.मेहरा, उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह सहित जिला प्रशासन व सभी विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य एसडीएम और विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल थे।

समय सीमा बाह्य न हों एक भी प्रकरण कलेक्टर नारायन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम का एक भी प्रकरण समय सीमा बाह्य नहीं होना चाहिए। इसी तरह सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें नॉट अटेंडेड रहना भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन दोनों तरह के प्रकरणों को सभी अधिकारी गंभीरता से लें। अधिकारी स्वयं इनकी नियमित मॉनिटरिंग करें और समय पर निराकरण सुनिश्चित कराएं। बीते दिनों समय सीमा बाह्य प्रकरणों में संबंधित जिम्मेदार शासकीय सेवकों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

जनगणना का प्रथम चरण सुचारू पूर्ण होने पर बधाई – जिले में जनगणना 2027 का प्रथम चरण सुचारू एवं समयबद्ध रूप से संपन्न होने पर कलेक्टर नारायन ने जिला जनगणना अधिकारी और जिले की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने इसी तरह द्वितीय चरण का कार्य भी संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण सत्रों पर इस बार की तरह ही जोर देने की बात कही।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में सभी पात्रों के पंजीयन पर फोकस – कलेक्टर नारायन ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जिले के अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत कराते हुए लाभान्वित करने पर पुनः जोर दिया और योजना से होने वाले लाभों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने बताया कि यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारत सरकार की एक पेंशन योजना है, जो 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।


आयु 18 से 40 वर्ष के बीच के श्रमिक जिनकी मासिक आय/मानदेय ₹15000 या उससे कम हो इसके लिए पात्र हैं। अंशदान तालिका के अनुसार 18 वर्ष आयु के व्यक्ति को 55 रूपये प्रतिमाह और 40 वर्ष आयु के व्यक्ति को 200 रूपये प्रतिमाह अंशदान होगा। इसी तरह अलग-अलग आयु वर्ग के अनुसार बहुत ही कम राशि का अंशदान जमा कर इसका लाभ उठाया जा सकता है।

60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर श्रमिक द्वारा जमा किए गए अंशदान की राशि भी वापस हो जाएगी और हर माह 3000 रूपये की पेंशन भी प्राप्त होगी। अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर अथवा मानधन पोर्टल पर जाकर पात्र व्यक्ति स्वयं को रजिस्टर करा सकते हैं।

इस बार 5 गुना से अधिक हुआ गेहूं का उपार्जन – बैठक में बताया गया कि इस वर्ष जिले में 84 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 1 लाख 32 हज़ार मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन 16306 पंजीकृत कृषकों से किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना 5 गुने से भी अधिक है। इसके लिए कलेक्टर नारायन ने नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर सहित जिला आपूर्ति अधिकारी और सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को बधाई दी। एडीएम सिंह ने बताया कि उपार्जित गेहूं में से 1 लाख 25 हजार मेट्रिक टन का परिवहन भी कराया जा चुका है। कलेक्टर श्री नारायन ने परिवहन का शेष कार्य भी आगामी 3 – 4 दिवसों में शत प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। अभी तक 15742 कृषकों को 274 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

जिला अस्पताल में आयुष की भी ओपीडी – कलेक्टर नारायन ने सिविल सर्जन को जिला अस्पताल में आयुष विभाग की ओपीडी के लिए भी कक्ष आवंटित करने के निर्देश दिए। वर्तमान में जिला अस्पताल की रेग्यूलर ओपीडी के साथ आयुष विभाग की एक ओपीडी संचालित की जाएगी। आवश्यकतानुसार संख्या बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा ।

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