दैनिक रेवांचल टाइम्स – मध्यप्रदेश सहित देश के लाखों शिक्षकों नियुक्तियां शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के पूर्व राज्य सरकारों की स्थापित नीतियों एवं चयन हेतु निर्धानियत नियमावली के अंतर्गत हुई थी।
पनागर में पुराने अनुभवी शिक्षकों को टी.ई.टी. अनिवार्यता से पूर्णतः मुक्त करने व शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधति कानून विधेयक के द्वारा 20 वर्षों से अधिक की शिक्षकीय सेवा प्रदान कर चुके अनुभवी शिक्षकों की पात्रता परीक्षा नहीं लिए जाने बावद मध्यप्रदेश शिक्षक कॉग्रेस ने आज प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उक्त कानून परिधी से देश के लाखों शिक्षकों के साथ मध्यप्रदेश के 1.50 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं।
संगठन के जिलाध्यक्ष विश्वदीप पटैरिया, इन्द्रपुरी गोस्वामी, प्रदीप पटेल, मनीषा सोनी, परिश्मा पटेल, रवि तनूजा, मदन मनिहार, सतीश चड़ार, अजय रजक, अरूण दीवान, सुरेश कोरी, राणा फिरदोष, शबाना अंजुम, अंजनी बडोनिया, वंदना कोरी, शिखा शांडिल्य, शीतल पटेल आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।
